जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन ने कार्यशाला में चॉइस सेंटर संचालकों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि टेली-लॉ सेवा को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में ग्राम पंचायतों और चॉइस सेंटरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीणों को इस डिजिटल कानूनी सेवा से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

न्याय विभाग की संचालक नेहा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए वकीलों से परामर्श की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। पारिवारिक विवाद, जमीन-जायदाद, घरेलू हिंसा, मजदूरी और एफआईआर से जुड़ी समस्याओं पर नागरिक सीधे वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए अनुभवी वकीलों से कानूनी राय ले सकते हैं।

कार्यक्रम में सीएससी के बीटूसी प्रबंधक कृष्णनंदन कुमार, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य एवं कृषि सेवाओं के राज्य परियोजना प्रबंधक सुरेन्द्र कुमार दास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परियोजना प्रबंधन पुष्पैन कुमार वर्मा, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवा प्रबंधक नारायण देवनाथ, सहायक प्रबंधक प्राइवेट बैंकिंग एवं लोन बाजार रितेश शुक्ला और टूर एंड ट्रैवल (पर्यटन एवं यात्रा) सहायक प्रबंधक राहुल सोनी उपस्थित रहे।